रुबियो का जामनगर का एजेंडा क्या है?

इस सवाल के जवाब में उन्होंने सीएनएन न्यूज़ 18 से एक इंटरव्यू में कहा, ”रिलायंस एक बेहद महत्वपूर्ण कंपनी है और उसके पास ऊर्जा को रिफाइन करने की जबर्दस्त क्षमता है. पेट्रोलियम तब तक बेकार है, जब तक उसे रिफाइन करके इस्तेमाल के लायक उत्पाद में न बदला जाए.”

रुबियो ने कहा, ”हमें लगता है कि भारत को अपनी सप्लाई चेन और ऊर्जा की सप्लाई में विविधता लाने में रिलायंस आगे भी मदद कर सकती है. उदाहरण के लिए, वेनेज़ुएला अपना ऊर्जा उत्पादन बढ़ा रहा है और भारत के पास उसके कुछ कच्चे तेल को रिफाइन करने का लंबा अनुभव रहा है.”

”लेकिन रिलायंस उन गिनी-चुनी कंपनियों में भी शामिल है, जिन्होंने अमेरिका में रिफाइनिंग क्षमता में निवेश किया है. उसने अमेरिका के भीतर रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने में निवेश किया है. इसलिए, जब हम इतने क़रीब थे, तो लगा कि उनके ऑपरेशन को देखने जाना चाहिए और उनके साथ कुछ समय बिताकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि हम मिलकर और बेहतर तरीक़े से कैसे काम कर सकते हैं.”

वेनेज़ुएला की अमेरिका समर्थित अंतरिम सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए तेल निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

यह घटनाक्रम जनवरी में अमेरिकी कमांडो कार्रवाई के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी नेता निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद सामने आया है.

केप्लर के सुमित रितोलिया ने एफटी से बताया कि वेनेज़ुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार अमेरिका है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है. हाल के महीनों में भारत ने वेनेज़ुएला से लगभग 2.90 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जिसमें से 90 फ़ीसदी जामनगर रिफाइनरी में आया.

इस महीने ट्रंप ने पुतिन के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत रूसी डीज़ल को वैश्विक बाज़ार में उतारा जाएगा.

इसके बाद पिछले सप्ताह ट्रंप ने रूसी तेल ख़रीदने वालों पर लगने वाले 100 फ़ीसदी तक के टैरिफ़ से छूट दे दी. अमेरिकी कांग्रेस ने मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए इन टैरिफ़ को मंज़ूरी दी थी. इस क़दम से भारत चिंतित हो गया था, क्योंकि वह रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा ख़रीदार है.

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है, ”रुबियो की भारत की पिछली यात्रा मुख्य रूप से संबंधों को बेहतर बनाने और सद्भावना बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन इसमें बुनियादी मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका. उनकी मौजूदा यात्रा अधिक ठोस दिखाई देती है. इसमें सुरक्षा, ऊर्जा और निवेश जैसे मुद्दों पर सीधे बातचीत हो रही है. इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव रहा है, लेकिन इनके मामलों में सहयोग का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है.”

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ”भारत के तेल आपूर्ति के स्रोत और ख़ास तौर पर रिलायंस की तेल ख़रीद, पहले भी ट्रंप की जियोपॉलिटिकल रणनीति से जुड़ी चुनौतियों के केंद्र में रहे हैं.”

पिछले साल, जब अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तब प्रशासन के अधिकारियों ने रूसी तेल पर निर्भरता को लेकर रिलायंस और उसके मालिक मुकेश अंबानी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था.

रुबियो की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक साल से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के क़रीब हैं. भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी क़रीब 20 फ़ीसदी है.

मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से समझौते की संभावनाओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, “वे समझौता करना चाहते हैं. हम समझौता करेंगे. हां, हम काफ़ी क़रीब हैं.”

राष्ट्रपति ने कहा कि यह “काफ़ी अलग तरह का समझौता हो सकता है”, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

इस साल रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक़ रूस से तेल की आपूर्ति बढ़कर लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो भारत के कुल तेल आयात का करीब 40 फ़ीसदी है. 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले यह हिस्सेदारी मुश्किल से दो फ़ीसदी थी.

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ”वेनेज़ुएला से भारत को होने वाली तेल की आपूर्ति भी 2019 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, हालांकि यह मात्रा काफी कम, लगभग 1.87 लाख बैरल प्रतिदिन है. वहीं, अमेरिका से भारत को तेल की आपूर्ति लगभग आधी होकर 1.65 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है. इसकी वजह माल ढुलाई की बढ़ती लागत है, जिसने अमेरिकी तेल की प्रतिस्पर्धात्मकता कम कर दी है.”

रुबियो के जामनगर रिफ़ाइनरी के दौरे के लिए जहाँ भारत की उर्जा क्षमता को श्रेय दिया जा रहा है, वहीं इसे लेकर एक बहस भी छिड़ गई है.

इंडियन एक्सप्रेस में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ सी. राजामोहन ने एक लेख में लिखा कि यह दौरा भारत-अमेरिका संबंधों पर होने वाली आम चर्चा से कहीं ज़्यादा अहम है.

उन्होंने लिखा, “जामनगर भारत की जटिल ऊर्जा राजनीति को समझने का एक मौक़ा देता है. इसी ऊर्जा राजनीति ने हाल के समय में दिल्ली के वॉशिंगटन, मॉस्को और तेहरान के साथ संबंधों को आकार दिया है.”

“मुंबई में रुबियो की टाटा और अडानी समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात और जामनगर में मुकेश अंबानी के साथ बातचीत यह भी दिखाती है कि भारतीय कारोबारी जगत और देश की विदेश नीति के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है. जैसे-जैसे भारतीय कंपनियों का आर्थिक प्रभाव और दुनिया भर में उनकी पहुंच बढ़ रही है, वैसे-वैसे वे भारत की कूटनीति का एक अहम हिस्सा बनती जा रही हैं.”

हालांकि इसके जवाब में भारत के पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राजनयिक कवंल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, लेख में यह बात सही कही गई है कि भारत के बड़े कारोबारी समूह देश की विदेश नीति के लिए अहम साबित हो सकते हैं.”

“लेकिन इन कारोबारी समूहों को इतना ताक़तवर भी नहीं बनने देना चाहिए कि वे राजनीति और सरकारी नीतियों को नियंत्रित करने लगें. अमेरिका में सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ के मामले में ऐसा देखने को मिलता है.”

“अमेरिका ने रूसी डीजल पर प्रतिबंधों में जो छूट दी है, उसकी 60 दिन बाद समीक्षा की जाएगी. रुबियो के इस बयान से हमें कुछ राहत मिलती है, लेकिन आगे की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.”

“यह अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन को देखते हुए लिया गया एक रणनीतिक फ़ैसला है. मौजूदा अमेरिकी प्रशासन बार-बार दिखा चुका है कि वह अपना रुख़ बदल सकता है.”

बीते शुक्रवार को जाने-माने कॉलमिस्ट प्रताप भानु मेहता ने भी इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में लिखा था, “यह (भारत के साथ रिश्ता) महज़ कॉर्पोरेट हितों की एक मिलीजुली चीज़ बन कर रह गया है.”