बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत में लगभग समाप्त हो गई थी. हालांकि दक्षिण भारत, ख़ास तौर पर उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में, कुछ मुस्लिम नेताओं ने महसूस किया कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में मुसलमानों के हितों की नुमाइंदगी के लिए एक राजनीतिक मंच की ज़रूरत है.

मलयालम अख़बार ‘माध्यमम’ के न्यूज़ एडिटर एम फ़िरोज़ ख़ान ने बीबीसी को बताया कि दक्षिण भारत से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या उत्तर भारत के मुक़ाबले बहुत कम थी, इसलिए जो मुस्लिम नेता भारत में रहे, उन्होंने भारत को एक ज़मीनी सचाई के रूप में स्वीकार किया और क्षेत्र के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी के लिए आईयूएमएल की स्थापना की.

उन्होंने कहा, “यह बुनियादी तौर पर जिन्ना की मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग है. इसका चरित्र धर्मनिरपेक्ष है और यह राजनीतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सेवाएं भी करती है.”

कोच्चि में वकील और आईयूएमएल के क़ानूनी सलाहकार एडवोकेट रफ़ीक़ ने कहा कि बंटवारे के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दक्षिण भारत के मुस्लिम लीग नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था. हालांकि प्रमुख नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने कांग्रेस में विलय के बजाय उसके साथ गठबंधन करने पर ज़ोर दिया.

रफ़ीक़ ने कहा, “हालांकि वह दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह राज़ी नहीं कर सके, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस के साथ एक तरह की कामचलाऊ समझदारी बना ली थी.”

रफ़ीक़ के मुताबिक़, “मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया था और भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी. इसके जवाब में ‘क़ायदे मिल्लत’ यानी एम मोहम्मद इस्माइल ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार होता रहेगा, तब तक भारत के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं होगी.”

जहां जिन्ना को ‘क़ायदे आज़म’ (महान नेता) कहा जाता है, वहीं आईयूएमएल के नेता एम मोहम्मद इस्माइल को ‘क़ायदे मिल्लत’ (राष्ट्र के नेता) के नाम से याद किया जाता है.

अपनी पूर्ववर्ती पार्टी के उलट आईयूएमएल ने भारतीय संघ की संप्रभुता को स्वीकार किया और संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करने की प्रतिबद्धता जताई. पार्टी ने मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया.