लेकिन रूस में यह बात उसकी जीत की तौर पर देखी जा रही है कि अब यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के दौरान यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी उठ रहा है.

रूसी अख़बार कोम्सोमोल्स्काया प्राव्दा ने इस हफ़्ते की शुरुआत में लिखा, “दिसंबर 2021 में रूस ने सक्रिय रूप से नेटो से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव दिया था.”

अख़बार ने आगे लिखा, “उस समय इन प्रस्तावों का लगभग मज़ाक उड़ाया गया था.”

अख़बार के मुताबिक, “पश्चिम को सुरक्षा व्यवस्था पर सोचने के लिए मजबूर करके रूस ने पहली जीत हासिल की है. अब हमारे राजनयिकों को दूसरी जीत हासिल करनी चाहिए. इसके लिए यूरोप को नेटो के विस्तार को लेकर रूस की चिंताओं पर ध्यान देना होगा.”

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने यूरोप की नई सुरक्षा व्यवस्था की रूस की मांगों को एक जाल बताया है. उनका कहना है कि रूस इस मुद्दे के ज़रिए लोगों का ध्यान संघर्षविराम से हटाना चाहता है.

कल्लास ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत किस क्रम में होती है, यह बहुत अहम है. सबसे पहली प्राथमिकता संघर्षविराम सुनिश्चित करना होनी चाहिए. इसके बाद शांति समझौते पर बात होनी चाहिए. तभी यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जा सकती है.”

यूरोप के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि फिलहाल उसे बातचीत की मेज़ पर जगह नहीं मिली है.

रूस उसे बातचीत में शामिल करने का इच्छुक नहीं रहा है. रूस ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने और अपने ख़िलाफ़ सख़्त रुख अपनाने के लिए यूरोपीय नेताओं की आलोचना की है.

इस हफ़्ते अबू धाबी में हुई शांति वार्ता में यूक्रेन, रूस और अमेरिका शामिल हुए थे.

मॉस्को में पुतिन से मुलाक़ात के बाद स्टीव विटकॉफ़ ने संकेत दिया था कि रूसी राष्ट्रपति अगली दौर की शांति वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के विचार पर सहमत हो गए हैं.

लेकिन शुक्रवार को रूस ने कहा कि यूरोप की भागीदारी को लेकर अभी कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, “जब हमें यह समझ आ जाएगा कि उनके इरादे क्या हैं और वह शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं, तभी यूक्रेन पर व्यापक स्तर पर बातचीत को लेकर कोई फ़ैसला लिया जा सकेगा.”