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दिल्ली में मतदाता सूचियों के SIR की समयसीमा बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

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Nov 19, 2026


पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मौजूदा समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे।

निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोध के बाद पांच राज्यों और दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित किया था।

दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध वाली यह नयी अर्जी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज एवं अमृता जौहरी की ओर से पहले से लंबित एक याचिका में शीर्ष अदालत में दाखिल की गई है।

मुख्य याचिका में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली में एसआईआर के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची और प्रत्येक नोटिस जारी करने के विशिष्ट कारण सार्वजनिक करे।

नई अर्जी में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली में एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियां वाले) सूची में शामिल उन सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा दे और उनके पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर बहाल करे, जिनके नाम इस सूची में हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा उन मतदाताओं के लिए भी किया जाए, जिन्होंने पहले फार्म छह जमा किया हो या नहीं।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया की मौजूदा समयसीमा उचित अवधि के लिए बढ़ाई जाए, ताकि निर्वाचन आयोग बाहर किए गए सभी मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके, छह नवंबर 2026 के अपने पत्र के अनुसार आवश्यक प्रपत्र जमा कराने की सुविधा दे सके और यह सुनिश्चित कर सके कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे।

शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को मुख्य याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से दिल्ली के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से उन 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्था तैयार करने को कहा था, जिनके नाम मतदाता सूची के मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह भी सवाल किया था कि पहले से पंजीकृत उन मतदाताओं को नाम शामिल कराने के लिए पहली बार पंजीकरण के लिये निर्धारित फार्म-छह भरने की जरूरत क्यों है, जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि पुनरीक्षण से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से लगभग 47 लाख नाम हटा दिए गए हैं।

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