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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बजाय अस्थायी तौर पर ‘ग्रीन क्रैकर्स’ की बिक्री और इस्तेमाल को मंजूरी दी.
यह बात 29 अक्तूबर 2026 की है. हालाँकि, कुछ ही दिन बाद अदालत ने अपने आदेश के उल्लंघन पर चिंता जताई.
तीन नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने एक अख़बार की रिपोर्ट का ज़िक्र किया.
उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि उसके आदेश के बावजूद दुकानों में “सब कुछ मिल रहा है. कृपया इसे देखें.”
चांदनी चौक, सदर बाजार और सरोजिनी नगर के बाजारों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक़, दुकानदार ‘प्रदूषण-मुक्त’ डिब्बों की आड़ में पारंपरिक पटाखे बेच रहे थे और कई डिब्बों पर क्यूआर कोड नहीं थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्तूबर के आदेश में चार से छह नवंबर तक सिर्फ़ तय जगहों पर सरकारी संस्थान सीएसआईआर-नीरी और विस्फ़ोटक रेगुलेटर ‘पेसो’ से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स बेचने, सात और आठ नवंबर को तय घंटों में पटाखे चलाने की इजाज़त दी थी.
नौ नवंबर से फिर पूरी तरह पाबंदी लागू होनी थी.
सीएसआईआर-नीरी, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत आने वाला राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था है.
यह कम प्रदूषण वाले ग्रीन क्रैकर्स के फ़ॉर्मूले तैयार कर उन्हें प्रमाणित करती है. पेसो यानी पेट्रोलियम और विस्फ़ोटक सुरक्षा संगठन, पटाखों के निर्माण, रसायनों के मानक और लाइसेंस की निगरानी करने वाली रेगुलेटरी संस्था है.
लेकिन बात सिर्फ़ इस एक फ़ैसले की नहीं है. पिछले एक दशक पर नज़र डालें तो अदालत का इस सवाल पर कई बार रुख़ बदला है.
तीन बच्चों के पिताओं की याचिका और पहली पूरी पाबंदी
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24 सितंबर 2015 को दिल्ली के तीन बच्चों के पिताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. ये शिशु उस वक़्त छह से 14 महीने के थे.
इस याचिका में कहा गया था कि दिवाली के पटाखों की ज़हरीली हवा बच्चों के फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं.
हालाँकि, याचिका की सुनवाई के बाद अक्तूबर 2015 में कोर्ट ने केवल जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया.
लेकिन अक्तूबर 2016 की दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 कण 700 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पार चले गए थे. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक से 29 गुना ज़्यादा थे.
तब 11 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पटाखों के सभी थोक और ख़ुदरा लाइसेंस निलंबित कर दिए.
तत्कालीन ची़फ़ जस्टिस टीएस ठाकुर के साथ जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने माना कि हर व्यक्ति को रोकने के बजाय पटाखों की आपूर्ति रोकना व्यावहारिक है.
‘एहतियाती सिद्धांत’ के तहत अदालत ने कहा कि लोगों की सेहत कारोबारियों के तात्कालिक नुक़सान से ऊपर है.
एहतियाती सिद्धांत का मतलब है- गंभीर ख़तरे पर पूरे वैज्ञानिक सबूतों का इंतज़ार किए बिना रोकथाम करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाना.
कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने भी 12 और 13 नवंबर 2016 को निषेधात्मक आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 लागू की.
इसके ज़रिए दिल्ली पुलिस ने धार्मिक अवसरों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने पर 60 दिन की रोक लगा दी.
चरणबद्ध छूट और ‘ग्रीन क्रैकर्स’
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नवंबर 2016 के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ़ शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर कर इसमें बदलाव या इसे रद्द करने की माँग की.
इन्होंने वहाँ की 821 इकाइयों से जुड़े करीब पाँच लाख लोगों के रोज़गार का हवाला दिया.
12 सितंबर 2017 को जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने माना कि पराली और धूल के बीच यह साबित करने वाले सटीक आंकड़े नहीं हैं कि साल 2016 में बढ़ा प्रदूषण केवल पटाखों से हुआ. इसलिए लाइसेंसों का पूरी तरह निलंबन ‘बहुत ज़्यादा कठोर क़दम’ होगा.
कोर्ट ने ‘चरणबद्ध और संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाते हुए स्थायी लाइसेंस बहाल किए, अस्थायी लाइसेंस आधे किए और दिल्ली के बाहर से पटाखे लाने पर रोक लगाई.
हालाँकि, साल 2016 की पाबंदी दिवाली के बाद लगी थी इसलिए दिवाली पर पटाखों की बिक्री रोकने का क्या असर होता है, यह कभी परखा नहीं जा सका था.
इसी बात को ध्यान रखते हुए नौ अक्तूबर 2017 को कोर्ट ने सितंबर वाली ढील को दिवाली के बाद यानी एक नवंबर 2017 से लागू करने का फ़ैसला किया.
यही नहीं, इस बीच जारी अस्थायी लाइसेंस भी निलंबित कर दिए. ऐसा इसलिए किया ताकि 2017 की दिवाली पर बिना पटाखों की बिक्री के प्रदूषण पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जा सके.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अध्ययन में दिखा कि 2017 की दिवाली पर पीएम 2.5 का स्तर 39 फ़ीसदी घटा.
इसी आधार पर 23 अक्तूबर 2018 को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 21, 19(1)(जी), और 25 के बीच संतुलन साधते हुए एक फ़ैसला दिया.
संविधान का अनुच्छेद 21, स्वस्थ जीवन और अनुच्छेद 19(1)(जी), व्यापार करने का मौलिक अधिकार देता है. वहीं, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करता है.
कोर्ट ने साफ़ किया कि धार्मिक आज़ादी जीवन के अधिकार के अधीन है. लेकिन छह हजार करोड़ रुपये के पटाखा उद्योग और उससे जुड़ी आजीविका को देखते हुए इस पर पूरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती.
कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों, लड़ी, बेरियम नमक से बने पटाखों और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी और नीरी के ग्रीन क्रैकर्स को रात आठ से 10 बजे तक चलाने की इजाज़त दी.
महामारी, एनजीटी की रोक और सरकारी बैन
दो साल बाद 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नौ नवंबर 2020 को एनसीआर के अलावा ख़राब हवा वाले अन्य शहरों में भी सभी पटाखों पर पूरी पाबंदी लगा दी.
एनजीटी ने कहा कि साल 2018 के आदेश में कोविड का ख़तरा शामिल नहीं था और ग्रीन क्रैकर्स भी केवल आंशिक प्रदूषण घटाते हैं.
एनजीटी ने कहा, “पटाखों से जश्न ख़ुशी के लिए होता है. यह मौतों और बीमारियों का जश्न मनाने के लिए नहीं है.”
इसके बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने साल 2020 से 2024 तक हर सर्दी में ग्रीन क्रैकर्स समेत सभी पटाखों पर पूरी पाबंदी लगाई.
सरकार का तर्क था कि बाजार में असली ग्रीन क्रैकर्स और सामान्य पटाखों में फ़र्क़ करना मुश्किल है.
वहीं, अक्तूबर 2021 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की जाँच में मिले नकली क्यूआर कोड और बेरियम के इस्तेमाल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश-पूरी पाबंदी की माँग ठुकरा दी.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने साफ़ किया कि “केवल वे ही पटाखे प्रतिबंधित हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं.”
सख़्ती से छूट
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दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साल भर की पूरी पाबंदी को मंज़ूरी देकर इसे यूपी और हरियाणा के एनसीआर ज़िलों तक बढ़ा दिया.
दिल्ली सरकार की पाबंदी एक जनवरी 2025 से लागू थी.
पटाखा व्यापारियों और उनके संगठनों की अर्जी पर तीन अप्रैल 2025 को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया.
बेंच के मुताबिक़, ग्रीन क्रैकर्स केवल 30 फ़ीसदी प्रदूषण कम करते हैं.
बेंच ने कहा, “जब तक अदालत संतुष्ट न हो कि ग्रीन क्रैकर्स से प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर आ गया है, इस पर फिर से विचार करने का सवाल नहीं उठता.”
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार बाहर काम करने वाले लोगों के लिए भी है. यही नहीं, कोर्ट ने अनुच्छेद 51ए(जी) के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी का भी हवाला दिया.
लेकिन छह महीने बाद 15 अक्तूबर 2025 को तत्कालीन चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन क्रैकर्स को दिवाली के लिए छूट दी.
उनका कहना था कि वे इसका प्रदूषण पर असर देखना चाहते हैं.
कोर्ट ने कहा कि पूर्ण पाबंदी के बावजूद त्योहारों पर पटाखे फोड़ने का सिलसिला वास्तव में रुका नहीं.
इसकी जगह बाहर से पारंपरिक पटाखों की तस्करी होने लगी. ये पटाखे ग्रीन क्रैकर्स के मुक़ाबले सेहत और पर्यावरण को कहीं ज़्यादा नुक़सान पहुंचाते हैं.
इस सुनवाई के दौरान नीरी ने ग्रीन क्रैकर्स से 30 से 80 फ़ीसदी तक प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार कण घटने की बात कही.
साल 2018 में ग्रीन क्रैकर्स की इजाज़त थी. वहीं साल 2024 में हर तरह के पटाखे पर पूरी पाबंदी थी.
कोर्ट के मुताबिक़, इस दौरान वायु गुणवत्ता के स्तर में कोई बड़ा फ़र्क़ नहीं दिखा था. इसलिए वह इस नतीजे पर पहुँचा कि पर्यावरण से समझौता किए बिना सीमित और नियंत्रित छूट वाला संतुलित रास्ता अपनाना ज़्यादा व्यावहारिक होगा.
कोर्ट के फ़ैसले में उस साल 18 से 20 अक्तूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री करने की छूट दी गई.
दिवाली और उससे एक दिन पहले तय घंटों में पटाखे चलाने की सीमित इजाज़त मिली.
यह इजाज़त भी इस निर्देश के साथ दी गई कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 से 25 अक्तूबर तक हवा, मिट्टी और पानी के नमूने जाँचकर ग्रीन क्रैकर्स के वास्तविक असर का आकलन करे. केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इसके पक्ष में थे.
बेंच ने कहा, ‘समस्या नियमों के लागू होने में है’
कोर्ट का साल 2025 का तर्क इस साल 29 अक्तूबर 2026 के आदेश में भी देखने को मिला.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि पूरी पाबंदी आदर्श लगती है लेकिन यह साबित करने वाला पर्याप्त डेटा नहीं है कि साल 2024 की पाबंदी से हवा की गुणवत्ता सुधरी थी.
यही नहीं, राज्य साल 2025 की छूट का असर मापने में भी “पूरी तरह नाकाम” रहे.
अदालत ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट के बार-बार साफ़ निर्देश जारी करने के बावजूद उनका संतोषजनक और असरदार ढंग से पालन नहीं हो सका.
बेंच ने कहा कि “समस्या नियमों के लागू होने में है”.
कोर्ट में पाबंदी के पक्ष में दलील दी गई कि इस साल दशहरा से ही प्रदूषण बढ़ गया है और ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर सामान्य पटाखे बिक रहे हैं.
इस पर कोर्ट ने कहा, “इससे साफ़ है कि पूरी पाबंदी अवैध बिक्री को बढ़ावा देने के साथ लोगों को वैध ग्रीन क्रैकर्स ख़रीदने से रोक रही है.”
कोर्ट ने अस्पतालों और स्कूलों के पास तीन सौ मीटर तक पटाखे चलाने से रोकने का आदेश दिया.
यही नहीं, 14 दिसंबर तक एक्यूआई डेटा माँगा. कोर्ट ने पटाखे की वजह से पड़ने वाले असर और इस दौरान इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों का डेटा देने के निर्देश भी दिए.
लेकिन तीन नवंबर की कोर्ट की टिप्पणी ने फिर दिखा दिया कि ज़मीनी अमल अब भी सबसे बड़ी चुनौती है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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