यह बैठक ऐसे समय हुई, जब संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क ज़करबर्ग से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फ़ेसबुक से हटाए जाने के मामले में बिना शर्त माफी मांगने की मांग की थी.

एएनआई के मुताबिक, करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो ग़लती से हटाए जाने के कारणों की जानकारी दी.

मेटा के अधिकारियों की केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाक़ात करने की संभावना है.

समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है.

जंतर-मंतर और देश के कई हिस्सों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान 23 जुलाई को स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो मेटा के स्वामित्व वाले फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उसे फिर से बहाल कर दिया गया.

एनडीटीवी के मुताबिक़, इस घटना के लिए तकनीकी गड़बड़ी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को “अपर्याप्त” बताया था.

कंपनी ने कहा था कि सामग्री “ग़लती से” हट गई थी और बाद में उसे प्लेटफॉर्म पर दोबारा उपलब्ध करा दिया गया.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उन मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जिन पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (सीएसएएम) और महिलाओं का अपमान करने वाली सामग्री मौजूद होती है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में बताया कि संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी है कि अगर मेटा ने निर्देशों का पालन नहीं किया, तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा 79 के तहत उसे मिलने वाला ‘सेफ़ हार्बर’ संरक्षण समाप्त किया जा सकता है.

‘सेफ़ हार्बर’ प्रावधान के तहत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके मंच पर मौजूद तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए कानूनी ज़िम्मेदारी से सुरक्षा मिलती है, बशर्ते वे आवश्यक सावधानी बरतें.

गूगल, मेटा और यूट्यूब समेत प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाए जाने को “गंभीर मामला” बताया.

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह मेटा की सामग्री प्रबंधन नीति में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है.

इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस घटना पर स्पष्टीकरण देने के लिए मेटा की वैश्विक नीति टीम के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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