यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका जल्द से जल्द समाधान हो सके.

मेहरोत्रा कहते हैं, “छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों (एसएमई) के में तत्काल सुधार से निश्चित रूप से कुछ नौकरियां पैदा हो सकती हैं. क्योंकि ‘नोटबंदी’ और जीएसटी के कारण नए रोज़गार पूरी तरह से ठप हो गए.”

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि भारत को मैन्युफ़ैक्चरिंग को फिर से ज़िंदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति के बारे में सोचने की ज़रूरत होगी.

उनके अनुसार, “जीडीपी में मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी साल 2015 में 17% से घटकर मौजूदा समय में 14% हो गई है. और मैन्यूफ़ैक्चरिंग में रोज़गार 2015 के बाद पांच सालों तक गिरा और अब जाकर उन स्तरों से थोड़ा ऊपर चढ़ा है.”

मेहरोत्रा का कहना है कि इस हीच 2020 के बाद कृषि क्षेत्र में कुल रोज़गार में वास्तव में 8 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी का स्पष्ट संकेत है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि तेज़ी से औद्योगीकरण वाली अर्थव्यवस्था में लेबर आमतौर पर कृषि छोड़कर सर्विस या मैन्युफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसा कि दुनिया भर में देखा जाता है.

इन सभी चुनौतियों में एआई के आ जाने से भी जटिलता आ गई है क्योंकि सॉफ़्टवेयर जैसे प्रमुख रोज़गार पैदा करने वाले उद्योगों का व्यावसायिक मॉडल तीन दशकों से भारतीय मध्यम वर्ग के सपने की जान रहा है.

वॉल स्ट्रीट बैंक गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में खेती बारी के अलावा जो नौकरियां हैं उनमें 8-12% नौकरियां एआई की वजह से कम हो सकती हैं और इसके असर अभी से दिखने लगे हैं.

भारत की सबसे प्रमुख स्टाफ़िंग एजेंसियों में से एक, टीम लीज डिज़िटल की सीईओ नीति शर्मा के अनुसार, हाल के महीनों में आईटी क्षेत्र में नई नौकरियों की रफ़्तार 10 फ़ीसदी से कम ही रही.

टेंपरेरी ठेका प्रथा बढ़ी है, सैलरी सालों से स्थिर बनी हुई है और नॉलेज आधारित नौकरियां जिन्हें भारतीय ग्रैजुएट दो दशक पहले आसान मानते थे, अब उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं.