केरल में जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को हार मिली, वहां महिलाओं ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया. यहां 48 फीसदी महिलाओं ने यूडीएफ को, 36 फीसदी ने एलडीएफ को और 14 फीसदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) को वोट दिया.

केरल में वामपंथी सरकार ने महिला एवं बाल विकास और मज़दूर कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं चलाईं. इनका मकसद मां और बच्चे की सेहत, पोषण और मज़दूरों की भलाई का ख्याल रखना था.

डेटा बताता है कि इन योजनाओं का फायदा सभी तक नहीं पहुंच सका. सिर्फ 18 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें महिला एवं बाल विकास योजनाओं का लाभ मिला.

वहीं मज़दूर कल्याण योजनाओं का फायदा केवल 11 फीसदी को ही मिल पाया. इनमें 15 हज़ार रुपये की मातृत्व सहायता, पढ़ाई में मदद और विकलांग लोगों की दी जाने वाली सहायता शामिल थी.

पोल्समैप के मुताबिक महिला एवं बाल विकास योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं में से 68 फीसदी ने एलडीएफ को और 24 फीसदी ने यूडीएफ को वोट दिया.

श्रम कल्याण योजनाओं की लाभार्थियों में 77 फीसदी एलडीएफ के साथ और 18 फीसदी यूडीएफ के साथ रहीं. हालांकि लाभार्थियों की तादाद काफी कम थी, इसलिए यह रुझान महज़ एक छोटे तबके तक ही सीमित रहा.

यहां भी यही बात सामने आई कि योजना का फायदा मिलने का मतलब वफादारी नहीं है. महिला एवं बाल विकास योजनाओं की करीब एक चौथाई और श्रम कल्याण योजनाओं की करीब हर पांचवीं लाभार्थी महिला ने यूडीएफ को वोट दिया.

गैर-लाभार्थी महिलाओं ने बड़े पैमाने पर यूडीएफ का साथ दिया. इससे साफ है कि केरल में यूडीएफ की बढ़त मुख्य रूप से उन महिलाओं की वजह से थी जो इन योजनाओं के दायरे से बाहर थीं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जहां डीएमके को हार मिली वहीं तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी.

यहां महिलाओं की वोटिंग का पैटर्न भी अलग रहा. कुल मिलाकर 38 फीसदी महिलाओं ने टीवीके को, 31 फीसदी ने डीएमके गठबंधन को और 25 फीसदी ने एआईएडीएमके गठबंधन को वोट दिया. यानी महिलाओं में टीवीके सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरी.

तमिलनाडु में महिलाओं तक योजनाओं की पहुंच का पैटर्न भी कुछ-कुछ वैसा ही रहा, लेकिन कुछ अंतर भी दिखाई दिए. यहां तीन प्रमुख योजनाएं थीं.

‘मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना के तहत पात्र गृहिणी को हर महीने 1,000 रुपये सरकार देती है. वहीं ‘पुधुमई पेन्न’ योजना में सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मासिक सहायता मिलती है.

इसके अलावा ‘डॉ. धर्मम्बल अम्मैयार निनैवु विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना’ में विधवाओं के पुनर्विवाह और पुनर्वास के लिए 25 हज़ार से 50 हज़ार रुपये की मदद सरकार करती है.

आंकड़े बताते हैं कि ‘मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना का फायदा 71 फीसदी महिलाओं तक पहुंचा, जबकि ‘पुधुमई पेन्न’ योजना सिर्फ 26 फीसदी और विधवा पुनर्विवाह योजना केवल 17 फीसदी महिलाओं तक ही पहुंच पाई. इसका मतलब साफ है कि अलग-अलग योजनाओं की पहुंच में काफी फर्क रहा.

‘मगलीर उरिमाई थोगई’ की लाभार्थी महिलाओं में 36 फीसदी ने टीवीके को, 33 फीसदी ने डीएमके गठबंधन को और 26 फीसदी ने एआईएडीएमके गठबंधन को वोट दिया.

इतनी बड़ी तादाद में योजना का फायदा देने के बावजूद डीएमके इसे चुनावी फायदे में नहीं बदल पाई.

वहीं जिन महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला. उनमें से 44 फीसदी ने टीवीके को, 28 फीसदी ने डीएमके गठबंधन को और 22 फीसदी ने एआईएडीएमके गठबंधन को वोट दिया.

इसके उलट ‘पुधुमई पेन्न योजना’ की लाभार्थी महिलाओं में डीएमके गठबंधन के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखा. इनमें 45 फीसदी ने डीएमके गठबंधन को, 28 फीसदी ने टीवीके को और 22 फीसदी ने एआईएडीएमके गठबंधन को वोट दिया.

लेकिन इस योजना के लाभार्थी कम थे. विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना में भी यही रुझान दिखाई दिया. इस योजना की 52 फीसदी लाभार्थी महिलाओं ने डीएमके गठबंधन को वोट दिया, लेकिन यहां भी लाभार्थियों की संख्या सीमित थी.

जिन महिलाओं को ‘पुधुमई पेन्न योजना’ का लाभ नहीं मिला, उन महिलाओं ने टीवीके को सबसे ज़्यादा पसंद किया और करीब 45 फीसदी महिला वोटरों ने अपना वोट दिया.

वहीं विधवा पुनर्विवाह योजना की बात करें तो गैर-लाभार्थी महिलाओं में से 43 फीसदी ने टीवीके को वोट दिया. वहीं डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन को लगभग लगभग बराबर वोट मिले. इसका मतलब है कि जहां योजना की पहुंच नहीं थी, वहां मुकाबला ज़्यादा कड़ा था.

तीनों राज्यों के नतीजे एक बात साफ़ करते हैं. महिलाओं के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं अपने आप में वोट की गारंटी नहीं हैं. महिला वोटर भी बाकी मतदाताओं की तरह कई बातें देखकर वोट करती हैं. चुनावी माहौल और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर उनके फैसले पर भी उतना ही पड़ता है.

संजय कुमार एक चुनाव विश्लेषक और सेफ़ोलॉजिस्ट हैं.

विभा अत्री और अरिंदम कबीर लोकनीति-सीएसडीएस में शोधकर्ता हैं.

(लेखकों के विचार उनके निजी हैं. यह किसी भी संस्था के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता.)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.