संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है। इस सत्र में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इसके जरिए महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। परिसीमन के बाद लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें हो सकती हैं। इसी आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार किया जाएगा। सरकार में शीर्ष स्तर पर सत्र की तारीखों को लेकर बातचीत जारी है।
विधेयक पारित कराने के लिए कितने वोट चाहिए?
इस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसे पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट जरूरी हैं। फिलहाल लोकसभा की तीन सीटें खाली हैं। अगर सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं, तो विधेयक पारित कराने के लिए 361 वोट चाहिए होंगे।
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सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 320 सांसद हैं। ऐसे में जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों का साथ लेना होगा। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।
एसआईआर को लेकर विपक्ष क्या करने की तैयारी में है?
महिला आरक्षण विधेयक के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी संसद में टकराव हो सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। विपक्ष का विरोध शीतकालीन सत्र तक जारी रह सकता है। इससे संसद की कार्यवाही प्रभावित होने की आशंका है।
हंगामे के बीच कैसे पारित होगा विधेयक?
सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन की कार्यवाही सामान्य तरीके से नहीं चलेगी, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में सामान्य कामकाज शुरू हुए बिना विधेयक पर मतदान कराना भी संभव नहीं होगा।