22 में से 21 आरोपी पुलिस कर्मी

बरी किए गए 22 आरोपियों में से 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के जूनियर स्तर के अधिकारी थे। जिनपर आरोप था कि ये अधिकारी उन टीमों का हिस्सा थे, जिन्होंने इन तीनों का अपहरण किया था और बाद में उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार डाला था। बाकी बचा एक आरोपी गुजरात के एक फार्महाउस का मालिक था। जहां पर शेख और कौसर बी को मारे जाने से पहले गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था।

विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि शेख और अन्य लोगों की हत्या की कोई साजिश रची गई थी, और न ही यह साबित हो पाया कि मौजूदा आरोपियों की इसमें कोई भूमिका थी।

2019 में शेख के भाई पहुंचे हाई कोर्ट

अप्रैल 2019 में, शेख के भाइयों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले साल हाई कोर्ट को बताया था कि उसने आरोपियों की रिहाई के फैसले को स्वीकार कर लिया है और वह इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी।

हालांकि, शेख के भाइयों ने अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें सोहराबुद्दीन के भाइयों ने दावा किया था कि मुकदमे की सुनवाई त्रुटिपूर्ण थी। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया था, जिनमें गवाहों ने बाद में दावा किया कि अधीनस्थ अदालत ने उनकी गवाही सही ढंग से दर्ज नहीं की थी। अपील में स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द करने और मामले में दोबारा सुनवाई कराने का अनुरोध किया गया था।

बता दें कि CBI के अनुसार, शेख की हत्या 26 नवंबर, 2005 को कथित तौर पर गुजरात और राजस्थान पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई थी। इसके बाद कौसर बी की हत्या इस घटना के तीन दिन बाद हुई थी। वहीं, इसके एक साल बाद दिसंबर 2006 में इस मामले के अहम चश्मदीद माने जाने वाले प्रजापति को भी एक अन्य मुठभेड़ में मार दिया गया था।