इन याचिकाओं में हेट स्पीच को लेकर अलग से क़ानून बनाने की मांग की गई थी.

हालांकि अदालत ने यह भी माना कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए आपराधिक कानून में पहले से पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं. अगर किसी बदलाव की जरूरत है तो यह फैसला संसद को करना चाहिए.

बेंच ने कहा कि आपराधिक क़ानून का मौजूदा ढांचा जिसमें पहले की भारतीय दंड संहिता और संबंधित कानून शामिल हैं, शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों से पर्याप्त रूप से निपटने में सक्षम है

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वह ‘हेट स्पीच’ और ‘अफवाह फैलाने’ से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा करे और जरूरत के मुताबिक नए कदम उठाए.

अदालत ने कहा, “एक ऐसे देश के लिए जिसने ऐतिहासिक रूप से ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को अपनाया है, वहां ‘नागरिकता’ की अवधारणा को विभाजन या बहिष्कार का आधार नहीं बनाया जा सकता. इसलिए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नागरिकों के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग या किसी भी ‘हम बनाम वे’ की सोच पर आधारित आधार पर भेदभाव किया जाए.”

बेंच ने कहा कि उभरती सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए नए कानून बनाना या पुराने क़ानूनों में बदलाव करना केंद्र और विधायिका पर निर्भर है. वे चाहें तो विधि आयोग की मार्च 2017 की 267वीं रिपोर्ट में दिए गए सुझावों तहत संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं

हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कई याचिकाओं में धर्म संसद और इस तरह की अन्य धार्मिक सभाओं में एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ हिंसा, आर्थिक बहिष्कार, हथियारबंद होने और जनसंहार की अपील का हवाला देकर इस मामले में उचित क़ानून बनाने की अपील की गई थी.

कु़र्बान अली, मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे, पत्रकारों, नागरिक स्वतंत्रता समूहों और धार्मिक संस्थाओं की दायर याचिकाओं में इस बात की ओर इशारा किया गया था कि इस तरह की घटनाओं की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है.

इन याचिकाओं में कहा गया था कि पुलिस अक्सर इसकी अनुमति दे देती है या निष्क्रिय रहती है. एफ़आईआर शायद ही कभी गिरफ़्तारी या अभियोजन की ओर ले जाती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित