20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण किया था. इसके बाद उसने नहर और उससे जुड़े कैनाल ज़ोन पर नियंत्रण रखा.

फिर 1977 में टोरीहोस-कार्टर संधियां हुईं. ये समझौते अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में हुए थे.

इन संधियों के तहत नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपने की समयसीमा तय की गई.

नहर का नियंत्रण औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 1999 को पनामा को सौंप दिया गया. आज पनामा नहर प्राधिकरण इस जलमार्ग का संचालन करता है.

यह उन संधियों के तहत काम करता है जो नहर की तटस्थता और अंतरराष्ट्रीय जहाज़रानी के लिए उसकी उपलब्धता की गारंटी देती हैं.

यह विवाद नहर के मालिकाना हक़ को लेकर नहीं है. असली मुद्दा नहर पर प्रभाव और प्रभावशाली मौजूदगी का है.

कई दशकों तक हांगकांग की कंपनी सीके हचिसन ने अपनी सहायक कंपनी पनामा पोर्ट्स कंपनी के ज़रिए दो बंदरगाहों का संचालन किया.

ये बंदरगाह बाल्बोआ और क्रिस्टोबाल हैं. ये पनामा नहर के प्रशांत और अटलांटिक महासागर वाले प्रवेश द्वारों पर स्थित हैं.

कंपनी यह काम पनामा सरकार के साथ हुए एक रियायत समझौते के तहत करती थी.

हालांकि न तो इस कंपनी का और न ही चीन का पनामा नहर के संचालन में कोई सीधा रोल था. फिर भी अमेरिकी अधिकारी नहर के आसपास चीन से जुड़े प्रभाव को लेकर लगातार चिंता जताते रहे हैं.

अमेरिका की चिंता ख़ासतौर पर बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और परिवहन ढांचे में चीन से जुड़ी मौजूदगी को लेकर है.

तनाव उस समय और बढ़ गया, जब इस साल पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने सीके हचिसन के बंदरगाह संचालन समझौते के क़ानूनी आधार को असंवैधानिक क़रार दे दिया.

प्रोफ़ेसर ऑरलैंडो जे. पेरेज़ कहते हैं, “वॉशिंगटन चीन से जुड़ी बंदरगाह कंपनियों को ऐसे रणनीतिक ठिकाने के रूप में देखता है, जो उस परिसंपत्ति के क़रीब हैं जिस पर कभी उसका नियंत्रण था.”

वह कहते हैं, “दूसरी तरफ़ बीजिंग का मानना है कि पनामा जैसे छोटे देश पर एक वैध अनुबंध को पलटने का दबाव डाला जा रहा है.”

पेरेज़ के मुताबिक़, पनामा नहर की तटस्थता अब एक बड़ी परीक्षा से गुज़र रही है.

हालांकि, चिली विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के मानद प्रोफ़ेसर होर्खे हाइने इस विवाद को “पूरी तरह ग़ैर-ज़रूरी” बताते हैं.

वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सीके हचिसन की पनामा नहर से जुड़ी भूमिका 1997 से है. यह हांगकांग के चीन को वापस सौंपे जाने से कुछ महीने पहले की बात है.

हाइने कहते हैं, “यह कंपनी सिर्फ़ कंटेनरों और उनसे जुड़े बंदरगाह संचालन का प्रबंधन करती है.”

उन्होंने कहा, “कंपनी का नहर के संचालन से कोई लेना-देना नहीं है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पनामा में चीन का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका नहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकता है. पनामा ने इस प्रस्ताव को ज़ोरदार तरीके से ख़ारिज कर दिया है.

ट्रंप प्रशासन ने यह आरोप भी लगाया है कि बीजिंग जवाबी क़दम के तौर पर चीनी बंदरगाहों पर पनामा के झंडे वाले जहाज़ों की जांच बढ़ा रहा है.

जनवरी में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इन आरोपों को “पूरी तरह बेबुनियाद” बताया.

उन्होंने अमेरिका पर राजनीतिक मक़सद से इस मुद्दे को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया.

लिन जियान ने कहा, “पनामा नहर पर लंबे समय तक किसने क़ब्ज़ा रखा था. किसने अपनी सेना भेजकर पनामा पर हमला किया था. उसकी संप्रभुता और गरिमा को मनमाने ढंग से कुचला था.”

उन्होंने पूछा, “पनामा नहर पर किसकी नज़र है. कौन इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को, जिसे हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, अपने क्षेत्र में बदलना चाहता है?”

उन्होंने कहा, “इसका जवाब सबके सामने है.”

बीजिंग का कहना है कि वह पनामा की संप्रभुता और नहर की तटस्थ स्थिति का सम्मान करता है.

पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र में हुई बहस के दौरान चीन के राजदूत फ़ू छोंग ने कहा, “चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका के झूठे आरोप और निराधार हमले, नहर पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश का बहाना भर हैं.”

इस बीच पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुलिनो ने नहर पर पनामा की संप्रभुता पर ज़ोर दिया.

उन्होंने नहर की तटस्थता को “स्थानीय और वैश्विक, दोनों तरह के ख़तरों के ख़िलाफ़ सबसे अच्छा और एकमात्र बचाव” बताया.

पनामा नहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद हालिया मध्य पूर्व संकट से पहले भी मौजूद थे.

चीन के निवेश, रणनीतिक ढांचे और क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका कई वर्षों से चिंता जताता रहा है. यह चिंता सिर्फ़ पनामा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में देखी गई है.

विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा विवाद भू-राजनीतिक असर का एक उदाहरण है.

उनके मुताबिक़, एक क्षेत्र में चल रहा संघर्ष दूसरे इलाक़ों में भी प्रतिस्पर्धा और तनाव को बढ़ा देता है.

प्रोफ़ेसर होर्खे हाइने कहते हैं, “मध्य पूर्व में युद्ध और होर्मुज़ स्ट्रेट में पैदा हुई रुकावटों की वजह से पनामा पर दबाव बढ़ गया है.”

वह कहते हैं, “इसी कारण इस मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ा है.”

प्रोफ़ेसर पेरेज़ भी इससे सहमत हैं.

वह कहते हैं, “हम होर्मुज़ और लाल सागर दोनों जगह एक जैसी स्थिति देख रहे हैं.”

उनके मुताबिक़, “रणनीतिक जलमार्गों को लेकर होने वाले विवाद अक्सर बड़े भू-राजनीतिक टकराव का मंच बन जाते हैं.”

पेरेज़ का कहना है कि पनामा, यमन और खाड़ी क्षेत्र के देशों जैसे छोटे और मध्यम आकार के देश अक्सर सबसे ज़्यादा दबाव झेलते हैं.

ये देश ऐसे अहम समुद्री रास्तों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले विवादों की क़ीमत इन्हें चुकानी पड़ती है.

उनके पास इस स्थिति से अलग रहने या इससे बच निकलने की बहुत सीमित क्षमता होती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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