अरशद ने कहा, “प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपल्स में इथेनॉल की मात्रा 20 फ़ीसदी से अधिक मिली. दो कंपनियों के सैंपल में यह मात्रा 31.2 फ़ीसदी और 30.6 फ़ीसदी दर्ज की गई. कुल 14 स्थानों के आंकड़ों में केवल तीन जगह इथेनॉल की मात्रा 20 फ़ीसदी से कम पाई गई.”

“शुरुआत में नमूनों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आंतरिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया था. हालांकि, इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया. इसके बाद नमूनों की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई गई.”

रिज़वान अरशद ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

रिज़वान अरशद का कहना है कि भारतीय बाज़ार में उपलब्ध वाहनों को इस तरह के अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा, “कई कार कंपनियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि उनकी गाड़ियां 10 प्रतिशत इथेनॉल मिले पेट्रोल के लिए तैयार हैं. अप्रैल 2023 के बाद बेची गई गाड़ियों को भी केवल ई20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए ही मंज़ूरी मिली है.”

“इथेनॉल की ज़्यादा मात्रा से गाड़ियों के फ़िल्टर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, पाइप और सील ख़राब हो सकते हैं. इससे गाड़ियों की मरम्मत पर उपभोक्ताओं को 39,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ख़र्च उठाना पड़ता है.”

उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण के कारण माइलेज में क़रीब 10 फ़ीसदी की कमी आती है.

पेट्रोल की क़ीमत 100 रुपये प्रति लीटर मानते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे उपभोक्ताओं को सालाना क़रीब 62 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान होता है.

अरशद के मुताबिक़, दोनों तरह के नुक़सान को मिलाकर उपभोक्ताओं पर सालाना क़रीब 1.01 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

रिज़वान अरशद ने केंद्र सरकार से पेट्रोल में मिलाए जा रहे इथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 20 फ़ीसदी से अधिक इथेनॉल मिलाने वाली तेल कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए.

इन तेल कंपनियों ने कहा कि कर्नाटक समेत देशभर में सप्लाई किया जा रहा ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तय मानक आईएस 17021 के मुताबिक़ है.

यह मानक इथेनॉल मिले पेट्रोल के लिए तय किया गया है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कर्नाटक सरकार के दावे ग़लत बताए हैं.

कंपनी ने कहा कि कुछ पेट्रोल पंपों पर निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के हालिया दावे तय जांच प्रक्रियाओं के तहत किए गए परीक्षणों से मेल नहीं खाते.

कंपनी के मुताबिक़, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 893 सैंपल्स की जांच की गई.

इनमें कर्नाटक के 56 सैंपल भी शामिल थे. कंपनी का दावा है कि सभी सैंपल्स में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 फ़ीसदी की सीमा के भीतर पाई गई.

आधिकारिक बयान में कहा गया, “इंडियन ऑयल ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर कर्नाटक सरकार को संयुक्त और पारदर्शी जांच कराने का प्रस्ताव दिया है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.”

कंपनी ने उपभोक्ताओं से आधिकारिक स्रोतों से मिली सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने की अपील भी की.