एनटीए द्वारा केंद्रीयकृत तरीके से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, इस एजेंसी के ऊपर क्या विद्यार्थियों का भरोसा दोबारा जम सकेगा? और इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए?

इस सवाल के जवाब में शिक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रेमपाल शर्मा ने कहा कि एनटीए बनाने के पीछे का मकसद नेक था, मगर एनटीए बार-बार फेल हुआ और फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया. इससे एक पूरी पीढ़ी का भरोसा सिस्टम से डिगा है, लेकिन इसे सरकार हल्के में ले रही है.

वो 2024 के नीट-यूजी पेपर लीक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला. फिर एनटीए में सुधार के लिए राधाकृष्णनन कमेटी बनी, मगर उसकी सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया गया.

उन्होंने दावा किया कि “एनटीए ने राधाकृष्णनन कमेटी की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ ऐसे लोगों को एक्सपर्ट बनाया जो दिल्ली की पोस्टिंग चाहते थे. इसमें सरकार और व्यवस्था दोनों का बराबर का हाथ है. लगातार ख़ामियों वाली एनटीए या तो भंग कर दी जाए या फिर इसमें तकनीकी ज्ञान वाले एक्सपर्ट लाए जाएं.”

साथ ही विशेषज्ञ प्रेमपाल शर्मा का यह भी कहना है कि किसी व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए उसकी ख़ामियों को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है.

उन्होंने सीबीएसई की कॉपी चेकिंग के नए ओएसएम सिस्टम का संदर्भ लेते हुए कहा कि सार्थक सिद्धांत नाम के छात्र ने जब सवाल उठाए तो उन्हें ‘पाकिस्तानी’ बता दिया गया था.

उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेट, नेता और अमीरों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा.

उनका मानना है कि जेईई प्रवेश परीक्षा के मॉडल पर नीट परीक्षा को भी ऑनलाइन करने से लीक से बचा जा सकता है.

हालांकि वह यह भी जोड़ते हैं कि ऑनलाइन सेंटर बनाने के समय धोखाधड़ी न हो, साथ ही ऑनलाइन पेपर कराने के लिए ज़रूरी तकनीक से जुड़े ठेके देते समय पारदर्शिता बरती जाए.

उन्होंने कहा कि सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की तरह ऐसा न हो कि फ्रॉड करने वाली कंपनी को ही ठेका दे दिया जाए.

साथ ही वह मानते हैं कि यूपीएसई जिस तरह पेन-पेपर मॉडल पर बड़े विश्वसनीय तरीके से पेपर करा पाने में सफल है और रेलवे भर्ती बोर्ड भी बड़ी संख्या में जिस तरीके से बिना लीक का पेपर करा पा रही है, इनसे भी एनटीए सीख ले सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.