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सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की बड़ी दलील: ‘एमवीए सरकार बनाने का उद्धव का फैसला वैचारिक मार्ग से हटना था’, आज होगी सुनवाई

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Nov 19, 2026


पीटीआई, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नवंबर, 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने का फैसला, उस वैचारिक आधार से हटना था जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि जून, 2022 में उद्धव के विरुद्ध बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान व राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘यह निष्कर्ष निकला और (महाराष्ट्र के) माननीय विधानसभाध्यक्ष ने भी बिल्कुल सही कहा कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है।’

मेहता ने अपनी दलीलें को अंतिम रूप देते हुए कहा, ‘यह भी कहा गया कि कोई भी पार्टी नेतृत्व अयोग्य ठहराने की धमकी देकर, सदस्यों के सामूहिक विरोध को दबाने के लिए इन प्रविधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान पूरी तरह से पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।’

उन्होंने इस बगावत को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में रखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 56 सीट जीती थीं, जबकि भाजपा को 105 सीट मिली थीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीट थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में उद्धव ठाकरे द्वारा भाजपा से नाता तोड़ने तथा कांग्रेस एवं राकांपा के साथ मिलकर एमवीए सरकार बनाने का फैसला, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया।

शिंदे गुट के अनुसार, राजनीतिक गठबंधन में बदलाव के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं व विधायकों में काफी नाराजगी थी तथा उन्हें लगा कि पार्टी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे से जुड़ी हिंदुत्व की विचारधारा से दूर हो गई है।

मेहता ने कहा, ‘यह भावनाओं का नहीं, बल्कि संवैधानिक महत्व का मामला है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, चुनावी जनादेश किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पर, उसके चुनाव चिह्न पर और उस एजेंडे पर मिलता है जिसे वह मतदाताओं के सामने रखती है… इसलिए, दसवीं अनुसूची के ढांचे में विचारधारा कोई मामूली बात नहीं है। यह उस जनादेश का मूल आधार है, जिसकी रक्षा के लिए ही यह अनुसूची बनाई गई है।’

वरिष्ठ वकील ने कहा कि 21 जून, 2022 का वह प्रस्ताव, जिसमें शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता फिर से घोषित किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया, दल-बदल नहीं, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने जैसा था।

मंगलवार को, शिंदे गुट ने अपने विधायकों का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि असहमति का मतलब दल-बदल नहीं होता।

गुट ने कहा कि एक विधायक, शिवसेना का सदस्य बने रहते हुए भी, तत्कालीन नेतृत्व से असहमत हो सकता है और उनके अपनाए गए रास्ते का विरोध कर सकता है। बहस गुरुवार को फिर होगी।

इससे पहले, शिंदे गुट की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ वकील एनके कौल ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उसे पार्टी का ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित किया।

उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु द्वारा दायर मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी, 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।

उद्धव ठाकरे द्वारा दायर एक अन्य संबंधित याचिका में, निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया।

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